गुणस्तरीय शिक्षाका लागि एकसाथ अघि बढौं

शिक्षा शब्द ‘क्षा’ धातुमा ‘अ’ प्रत्यय मिलेर बनेको हो । शिक्षाको अर्थ हुन्छ, सिकाउनु । सामान्य रुपमा नै शिक्षा भन्नाले सिक्नु, सिकाउनु, ज्ञान आर्जन गर्नु, अध्ययन गर्नु भन्ने बुझिन्छ । शिक्षा जुनसुकै तरिकाले पाउन सकिन्छ । बाल्यकालमा आमाको काखबाट शुरु भएको शिक्षा आर्जन समाज, घरपरिवार, साथीभाइ, विद्यालयबाट समेत पाउन सकिन्छ ।
कुनै पनि विषयको ज्ञान आर्जन गर्नु मात्र नभई व्यवहार, सीप सिकाउनु पनि शिक्षा हो । मानिसको चेतनालाई अभिबृद्धि गर्ने माध्यम नै शिक्षा हो । मानिसलाई समाजमा चिनाउने, सबैकुरामा परिपक्व बनाउँदै लैजानेसँगै दक्ष जनशक्तिको रुपमा तयार पार्ने शिक्षा नै हो । शिक्षा विद्यालयमा अध्ययन गरेर, घरपरिवारमा छलफल गरेर पाउन सकिन्छ भने समाजमा स्थापित हुन गरिने संघर्षबाट समेत शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
विश्वका सम्पन्न मुलुकहरुलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षालाई छुट्याएको देखिन्छ । यसैकारणले पनि होला ती मुलुकहरु विकसित भएका । शिक्षाबिना मानिसको चेतनास्तर कम हुन्छ । मानिसको उत्पादनशीलमा कमी हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा लगानी गरेर उल्लेख्य प्रगति गरेका मुलुकहरु अहिले विश्वसामु सम्पन्न देशको रुपमा परिचित छन् ।
शिक्षा सबैका लागि अनिवार्य छ । अहिलेको शिक्षा, परीक्षामुखी मात्र नभई दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । आजको शिक्षा त्यस्तो हुनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ । आजको शिक्षा भनेको समाजमा रुपान्तरण ल्याउन सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । आजको शिक्षा राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी, समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा स्पष्ट पारेको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पाउने हक भएको उल्लेख गरिएको छ । यसैले पनि प्रत्येकले शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । देशको मुहार फेर्न सक्ने एकमात्र हतियार भनेको शिक्षा हो । देशलाई सम्पन्नताको स्थितिमा लान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै शिक्षा भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ । कुनै पनि आमहड्तालले विद्यालयलाई क्षति पुग्नु हुँदैन । कुनै पनि विद्यालय, शिक्षकशिक्षिका, शिक्षासेवी लगायत सरोकारवालाहरु कुनैपनि पार्टीको पक्षमा हुनुहुँदैन । विद्यालयका विद्यार्थीलाई सडकमा उतार्ने, आन्तरिक कलहमा विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, राजनैतिक भागवण्डाका कारण विद्यालय बन्द हुने, विद्यालयका शिक्षकहरुलाई पार्टीको सदस्यता दिलाउने लगायतका कार्यहरु बन्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।
वि.सं. २०२८–२०३२ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतीमा शैक्षिक विकासका लागि नीजिकरणमार्फत शिक्षालाई खुल्ला पनि गरियो । वि.सं. २०४६ को राजनैतिक परिवर्तनसँगै शिक्षा विकासको लागि नीजि विद्यालयहरु खोल्न शुरु भयो । सामुदायिक शिक्षण संस्थाको तुलनामा नीजि शिक्षण संस्थाहरुले शिक्षामा पु¥याएको योगदान प्रशंसनिय छ । नेपालको अहिले स्थितिमा नीजि शिक्षण संस्थाहरुले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । नीजि विद्यालयहरुमा लाखौं, करोडौंको लगानी रहेको हुन्छ । जसको कारणले उचित व्यवस्थापन, समयसापेक्ष अध्ययनअध्यापन, उचित शैक्षिक वातावरण, दलगत राजनीतिकरणको अभाव रहेका हुन्छन् । यसको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजीको उचित सिकाइको साथसाथै अनुशासित बन्न सिकाइरहेका हुन्छन् । नीजि विद्यालयमा नियमितता हुने गरेको छ भने नयाँ नयाँ प्रविधिहरु आएसँगै प्रयोग समेत गरेको पाइन्छ । नीजि विद्यालयले विद्यार्थीलाई मात्र हैन शिक्षकशिक्षिकालाई समेत अनुशासित बनाएका हुन्छन् । विद्यार्थीको चेतनास्तर बृद्धि गर्न मात्र नभई अतिरिक्त क्रियाकलापहरु समेत उचित व्यवस्थापनका साथ संचालन गरिरहेका छन् ।
यहाँ नीजि विद्यालय नै राम्रा भन्न खोजिएको भने पक्कै होइन । सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयका तुलनामा नीजि विद्यालय केही कदम अगाडी भने पक्कै रहेको छ । तर, कहिँकतै भने सामुदायिक विद्यालयपनि नमुनाका रुपमा देखा परेका छन् । पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयहरुपनि नीजि विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन थालिसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा नतिजालाई नै गुणस्तर मान्ने गरेको पाइन्छ । परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने, उत्कृष्ट अंक ल्याउने, प्रथम श्रेणी ल्याउने, विशिष्ठ श्रेणी ल्याउनेलाई गुणस्तरको हिसाबले हेर्ने गरिएको छ, तर शिक्षाको गुणस्तर त्यसरी मापन गर्नु कत्तिको उचित हो ? विद्यालयको गुणस्तरको मापन नै गर्ने हो भने पाठ्यक्रम, भौतिक पक्ष, शिक्षा प्रणाली, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकशिक्षिका, शैक्षिक सामग्री आदिको मुल्यांकन गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा गुणस्तर कमि हुनुमा धेरै समस्या रहिआएका छन् । विद्यालयमा उचित शैक्षिक वातावरण नहुनु, शिक्षण तालिम कम हुनु, प्रभावकारी निरीक्षण नहुनु, वित्तीय अभाव, प्रशासनिक जटिलता, शिक्षकशिक्षिकाहरु व्यावसायिक विशेषताले पूर्ण हुन नसक्नु, पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध नहुनु लगायतका समस्याहरु रहेको विभिन्न अनुसन्धानले बताउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा विकासको फड्को मार्ने हो भने राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट प्रतिशतमा बृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
गतवर्षको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने पनि नीजिको तुलनामा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयको नतिजा पछाडी रहेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा धेरैको संख्यामा विद्यार्थीहरु परीक्षामा असफल हुनुको कारण आखिर के हो त ? यसको बारेमा खोजीनीति नै गर्ने हो भने विभिन्न समस्याहरुको पहिचान गर्न सकिन्छ । बन्द हड्तालले पूर्ण रुपमा विद्यालय संचालन हुन नसक्नु, दरबन्दी अनुसार शिक्षक नपुग्नु, कतै खेताला शिक्षक त कतै राजनैतिक हस्तक्षेपले विद्यालयलाई असर पारिरहेको देखिन्छ । पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्नु जस्ता कारणले पनि नतिजामा असर पारिरहेको छ ।
सरकारले शिक्षा नीतिमा विभिन्न अभियानहरु नै चलाएको छ । जस्तो कि, सबैका लागि शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, महिला शिक्षा, एक बालक एक ल्यापटप, अनाथ बालबालिकाका लागि विशेष शिक्षा लगायतको अभियान संचालन गर्दै आएको छ । नेपालको साक्षरता दरलाई हेर्ने हो भने वि.सं. २००७ सालमा २ प्रतिशत साक्षर रहेको थियो । शिक्षामा नीजिकरण लागू भएपछि वि.सं. २०६८ सालमा आएर ६५ प्रतिशत साक्षर छन्, नेपालमा ।
हालसालैमात्र काभ्रे जिल्लामा साक्षरता अभियान संचालन भैरहेको छ । जिल्लाबाटै निरक्षर उन्मुलन गर्ने कार्यमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरु लागिपरेका छन् । चालु आ.व. ०७०÷०७१ भित्र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई निरक्षर उन्मुलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त अभियान असम्भव त पक्कै छैन तर पहिले पहिलेको अभियान झैं यस अभियानमा पनि सरकार चुक्ने हो भने फेरि पनि प्रश्नचिन्हहरु खडा हुनसक्छन् ।
यसैले, शिक्षालाई गुणस्तर बनाउने र निरक्षरतालाई उन्मुलन गर्न चालिएका कदमहरुलाई सफल बनाउन र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । हैन भने फेरि पनि शिक्षा एउटा बहसको विषय मात्र हुनसक्छ, कोही कसैको कमाउने थलो बन्न सक्छ..... अनि फेरि प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ, “शिक्षा के र कस्का लागि ?”